राष्ट्रिय

सरकार लिब्राहन रिपोर्ट संसद में पेश करने के मूड में नहीं
बाबरी विध्वंस की जांच कर रहे लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने के बाद कांग्रेस सरकार इस पर कार्रवाई के लिए जल्दबाज़ी से बचना चाहती है। इस बारे में सरकार की ओर से यह संकेत मिला है कि वह लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट अभी तुरंत संसद में पेश करने नहीं जा रही है। खबरों के मुताबिक संसद के मौजूदा बजट सत्र के दौरान संसद में आयोग की रिपोर्ट नहीं रखी जाएगी। ऐसा करके यूपीए सरकार भारतीय जनता पार्टी को बैठे-बिठाए कोई मुद्दा देने से बचना चाहती है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने रिपोर्ट पेश किए जाने के समय को लेकर आश्चर्य जताया है। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार इस विस्तृत रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है। सेवानिवृत न्यायमूर्ति लिब्राहन ने सत्रह साल की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट पिछले मंगलवार को प्रधानमंत्री को सौंप दी। इस जांच रिपोर्ट ने भाजपा के कुछ शीर्ष नेताओं को दोषी ठहराया है साथ ही तब के कांग्रेसी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भी नहीं बख्शा है।